न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

नेपालले वर्षमा कति गाडी थेग्न सक्छ ? सडक, विद्युत्, रोजगारी र अर्थतन्त्रको हिसाब कसले गर्ने ? कृषक र उद्योगीका मुद्दा किन समाचारको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ?

काठमाडौं, २९ कात्तिक । चाइनाबाट आउने ब्याट्रीवाला विद्युतीय गाडी (ईभी), विशेषगरी बीवाईडीजस्ता ब्रान्डका गाडी नेपाली बजारमा भित्रिने क्रम बढ्दै जाँदा एउटा गम्भीर जनहितको प्रश्न उठेको छ– नेपालको सडक, भूगोल, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रले आखिर वर्षमा कति गाडी थेग्न सक्छ ? गाडी आयात गर्न सक्ने क्षमता हुनु र देशले त्यसको दीर्घकालीन भार धान्न सक्नु एउटै कुरा हो ?

विद्युतीय गाडी वातावरणमैत्री यातायातको विकल्प हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन, वायु प्रदूषण कम गर्न र स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउन यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर, विद्युतीय गाडी भएकै कारण त्यससँग जोडिएका सबै आर्थिक, प्राविधिक र पूर्वाधारसम्बन्धी प्रश्न स्वतः समाप्त हुँदैनन्। 

गाडीको ब्रान्ड, मूल्य र आकर्षक डिजाइनको चर्चा गर्नुअघि नेपालको सडकको अवस्था, चार्जिङ पूर्वाधार, विद्युत् आपूर्ति, ब्याट्रीको आयु, मर्मतसम्भार र पुराना ब्याट्रीको व्यवस्थापनबारे पनि उत्तिकै गम्भीर बहस हुनुपर्छ।

प्रश्न बीवाईडी वा कुनै एउटा कम्पनीको विरोध गर्ने होइन। प्रश्न हो– नेपालको आवश्यकता, क्षमता र प्राथमिकता नहेरी आयात र उपभोगलाई मात्रै विकासको सूचक बनाउने प्रवृत्तिको।

वर्षमा कति गाडी भित्र्याउने भन्ने राष्ट्रिय मापदण्ड खोइ ?
नेपाल राष्ट्रको भूगोल सामान्य छैन। कतै समथर तराई, कतै पहाडी घुम्ती, कतै हिमाली उकालो र कतै वर्षायाममा पहिरोले सडक नै बगाउने अवस्था छ।

यस्तो भूगोलमा कुनै पनि गाडीको उपयुक्तता निर्धारण गर्दा कम्पनीको विज्ञापन वा एकपटकको टेस्ट ड्राइभलाई आधार बनाउन मिल्दैन। ग्राउन्ड क्लियरेन्स, ब्याट्रीको सुरक्षा, पानी जम्ने सडकमा चलाउने क्षमता, उकालोमा भारवहन, ब्रेकिङ प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स र मर्मतसम्भारको उपलब्धता परीक्षण गर्नुपर्छ।

नेपालमा सबै विद्युतीय गाडीलाई अनुपयुक्त भन्न मिल्दैन। त्यस्तै सबै मोडल नेपाली सडकका लागि पूर्ण उपयुक्त छन् भन्न पनि मिल्दैन। बीवाईडी होस् वा अन्य चिनियाँ ब्रान्ड, प्रत्येक मोडलको प्राविधिक परीक्षण र नेपाली भूगोलअनुसारको मूल्याङ्कन आवश्यक छ।

नेपालले वर्षमा कति गाडी आयात गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कुनै एउटा अनुमानित संख्याले दिन सक्दैन। सडकको क्षमता, सहरी ट्राफिक, पार्किङ, चार्जिङ स्टेसन, विद्युत् वितरण प्रणाली, आयातबाट हुने विदेशी मुद्रा खर्च र वातावरणीय प्रभावसमेत जोडेर राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले १० हजार ८४७ वटा विद्युतीय कार, जिप तथा भ्यान आयात गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आयात १३ हजार ५७८ थियो।

पछिल्लो वर्ष विद्युतीय सवारीको आयात २०.११ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। तर कुल आयात भएका कार, जिप तथा भ्यानमध्ये विद्युतीय सवारीको हिस्सा ६८.६३ प्रतिशत थियो। यी तथ्याङ्कले विद्युतीय सवारी नेपालको बजारमा कति प्रभावशाली बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछन्। 

तर, यति धेरै गाडी भित्रिँदा सडक विस्तार, पार्किङ व्यवस्थापन, चार्जिङ पूर्वाधार र दीर्घकालीन ब्याट्री व्यवस्थापनमा कति लगानी भइरहेको छ ? यसको एकीकृत जवाफ सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ?

सडकमा गाडी थपिँदै जानु विकासको एउटा पक्ष हुन सक्छ, तर सडकको क्षमता नबढाई सवारीको संख्या मात्रै बढाउनु अन्ततः नागरिककै समय, पैसा र धैर्यमा थप भार बन्न सक्छ।

सडकको क्षमतामा सवारीको संख्याभन्दा पनि सवारीको प्रकृति, भार, सडकको संरचना र ट्राफिक व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसैले सामान्य निजी कार र अत्यधिक भार बोकेका मालवाहक सवारीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर बहस गर्नु पनि उचित हुँदैन।

गाडीको बजार तात्दा कृषि र उद्योगको बजार किन चिसो ?
नेपालको अर्को विडम्बना यही हो। गाडीको नयाँ मोडल आयो, मूल्य घट्यो, कम्पनीले अफर ल्यायो, नयाँ शोरुम खुल्यो भने सञ्चारमाध्यममा समाचार, अन्तर्वार्ता, विज्ञापन र विशेष सामग्रीको बाढी आउँछ। तर किसानले मल पाएनन्, उखुको भुक्तानी पाएनन्, दूधको मूल्य पाएनन्, तरकारीले बजार पाएन, उद्योगले कच्चा पदार्थ र विद्युत्को समस्या भोग्यो भने त्यस्ता विषयले किन समान प्राथमिकता पाउँदैनन् ?

गाडी किन्ने मानिसको आवश्यकता र अधिकार महत्त्वपूर्ण छ। तर खेतमा पसिना बगाउने किसान, उद्योगमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी र दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने श्रमिकको समस्या पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण होइन र ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आर्थिक अवस्थासम्बन्धी विवरणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा २४.०३ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १४.१६ प्रतिशत रहेको छ। सोही वर्ष कृषि क्षेत्रको अनुमानित वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत मात्रै छ। उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ५.६७ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ। 

कृषि क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ। तर किसानको उत्पादन लागत, बजार पहुँच, भण्डारण, सिँचाइ, मल, बीउ र उचित मूल्यको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले बजारमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने विरोधाभास किन कायम छ ? बिचौलियाको भूमिका कति छ ? कृषि उपजको आयातमा निर्भरता किन घट्न सकेको छैन ? यी प्रश्नले पनि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा स्थान पाउनुपर्छ।

उद्योगको अवस्था पनि त्यस्तै छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, बजार, कर प्रणाली र लगानीको वातावरण सहज बनाउन नसक्दा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ। आयातित गाडीको चाबी हातमा पर्दा गर्व गर्ने समाजले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन बजारमा पुग्दा किन त्यही उत्साह देखाउन सक्दैन ?

सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकता बजारले निर्धारण गर्ने कि जनताले ?
यहाँ सञ्चारमाध्यममाथि पनि प्रश्न उठ्छ। गाडी कम्पनीका विज्ञापन, नयाँ मोडलको सार्वजनिक कार्यक्रम, टेस्ट ड्राइभ र व्यापारिक प्रदर्शनीले समाचारमा स्थान पाउनु स्वाभाविक हो। तर समाचारको प्राथमिकता विज्ञापनदाताको आर्थिक हैसियतले मात्रै निर्धारण गर्ने हो कि नागरिकको आवश्यकता र सार्वजनिक सरोकारले पनि गर्ने हो ?

किसानको खेतमा पानी नपुगेको समाचारभन्दा नयाँ गाडीको आकर्षक विशेषताको समाचार बढी महत्त्वपूर्ण बन्ने अवस्था किन ? कुनै उद्योग बन्द हुँदा सयौँ मजदुर बेरोजगार भएको विषयभन्दा नयाँ गाडीको शोरुम उद्घाटनले बढी चर्चा पाउने अवस्था कसरी बन्यो ?

के सञ्चारमाध्यमले कृषक, मजदुर र उद्योगीका समस्यालाई नियमित रूपमा उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी बिर्सिएका हुन् ? अथवा कृषि र उद्योगका समाचारमा विज्ञापन कम आउने भएकाले तिनको प्राथमिकता घटेको हो ?

यो सबै सञ्चारमाध्यमको अवस्था एउटै छ भन्ने आरोप होइन। धेरै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले कृषि, उद्योग, श्रम र उपभोक्ताका विषयमा निरन्तर कलम चलाइरहेका छन्। तर समाचारको बजारमा व्यापारिक गतिविधि र जनजीविकाका मुद्दाबीच देखिने प्राथमिकताको असन्तुलनमाथि समीक्षा आवश्यक छ।

पत्रकारिताको काम व्यापारिक कारोबारको प्रचार गर्नु मात्रै होइन। बजारमा के बिकिरहेको छ भन्ने जानकारी दिनु जति आवश्यक छ, देशमा के उत्पादन हुन सकेन, किसान किन निराश छन् र उद्योग किन चल्न सकेनन् भन्ने प्रश्न उठाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।

सरकारको नीति गाडीमै केन्द्रित हुने कि उत्पादनमा पनि ?
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नु गलत होइन। नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र स्वच्छ ऊर्जाको सम्भावना हेर्दा विद्युतीय यातायात विस्तार गर्नु दीर्घकालीन रणनीतिक विषय पनि हो। तर विद्युतीय गाडी आयातलाई मात्रै वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रको उपलब्धि ठान्नु पर्याप्त हुँदैन।

नेपालले गाडी आयात गर्दा कति विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ ? त्यसबाट कति राजस्व उठ्छ ? कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ ? नेपालमै एसेम्बल गर्ने, पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने र ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने उद्योग किन पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेका छैनन् ? यी विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति र तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, गाडीको ब्याट्री बिग्रिएपछि त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? पुराना ब्याट्री कहाँ जाने ? पुनः प्रयोग र पुनः प्रशोधन गर्ने उद्योग नेपालमै विकास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? उपभोक्ताले गाडी किन्दा पाउने वारेन्टी र त्यसपछिको सेवा कति भरपर्दो छ ? यी प्रश्न अहिले नै सम्बोधन हुनुपर्छ।

सरकारले कम्तीमा पाँचवटा विषयमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ।
1\. राष्ट्रिय सवारी क्षमता अध्ययन: सडक, पार्किङ, चार्जिङ पूर्वाधार, सहरी ट्राफिक र विद्युत् वितरण प्रणालीको क्षमताका आधारमा दीर्घकालीन सवारी नीति बनाउने।

2\. गुणस्तर र सुरक्षा परीक्षण: नेपालका पहाडी, हिमाली र तराईका सडकअनुसार विद्युतीय गाडीको प्राविधिक परीक्षण तथा ब्याट्री सुरक्षाको मापदण्ड लागू गर्ने।

3\. कृषि उत्पादनमा प्राथमिकता: मल, बीउ, सिँचाइ, भण्डारण, शीतभण्डार, बजार र किसानले पाउने न्यूनतम उचित मूल्यको सुनिश्चितता गर्ने।

4\. स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन: उत्पादनमूलक उद्योगलाई लगानी, प्रविधि, सहुलियतपूर्ण कर्जा, दक्ष जनशक्ति र बजारको सुनिश्चितता गर्ने।

5\. सञ्चारमाध्यममा जनजीविकाका मुद्दा: कृषि, उद्योग, श्रम, उपभोक्ता अधिकार र आयात प्रतिस्थापनका विषयलाई निरन्तर अनुसन्धानमूलक समाचारको प्राथमिकतामा राख्ने वातावरण बनाउने।

विकास गाडीको संख्याले होइन, उत्पादन क्षमताले मापन गरौँ !
नेपालको सडकमा महँगा विद्युतीय गाडी गुड्नु आफैँमा समृद्धिको प्रमाण होइन। ती गाडी किन्ने नागरिकको क्रयशक्ति बढ्नु राम्रो कुरा हो। तर त्यही देशका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने, उद्योगीले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर उद्योग बन्द गर्नुपर्योव भने र युवाले रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्योस भने विकासको वास्तविक चित्रमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

एउटा देशमा गाडीको आयात बढ्नु र स्वदेशी उत्पादन बढ्नु फरक विषय हुन्। गाडीको व्यापारले राजस्व दिन सक्छ, तर कृषि र उद्योगले उत्पादन, रोजगारी, सीप, आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन आर्थिक आधार निर्माण गर्छन्।

त्यसैले सरकारलाई प्रश्न छ– देशमा कति विद्युतीय गाडी भित्र्याउने भन्ने मात्रै होइन, कति खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, कति उद्योग सञ्चालन गर्ने, कति रोजगारी सिर्जना गर्ने र कति आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य खोइ ?

किसानलाई मल चाहिएको छ, उद्योगीलाई उत्पादनको वातावरण चाहिएको छ, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी चाहिएको छ र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा चाहिएको छ। यी आवश्यकता सम्बोधन नगरी आयातित वस्तुको चमकलाई मात्रै समृद्धिको ऐना बनाउनु कति उचित हुन्छ ?

सरकारले समयमै सोचोस्। गाडीको आयात र बिक्रीको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेजस्तै कृषि उत्पादन, औद्योगिक क्षमता, रोजगारी र स्वदेशी उत्पादनको अवस्थाबारे पनि नियमित तथ्याङ्क सार्वजनिक गरोस्।

वास्तवमा प्रश्न बीवाईडी चढ्ने कि नचढ्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो– नेपालले गाडी मात्रै आयात गर्ने देश बन्ने कि आफ्नै उत्पादन, उद्योग र रोजगारीको आधार बलियो बनाउने देश बन्ने ?

सडकमा गाडी गुडून्, तर खेत बाँझो नरहून्। शोरुम चम्किऊन्, तर उद्योगका चिम्नी निभ्न नपाऊन्। आयात बढोस् वा घटोस्, नेपालीको उत्पादन क्षमता र क्रयशक्ति बढ्नुपर्छ।

सरकारको विकास नीति गाडी बेच्ने बजारको हितमा मात्रै होइन, खेतमा पसिना बगाउने किसानदेखि उद्योगमा श्रम गर्ने मजदुरसम्मको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

यही हो जनताको विकास, यही हो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार र यही हो सरकारले समयमै बुझ्नुपर्ने जनहितको मूल प्रश्न।