न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

नेपाल–भारत सम्बन्धको पुरानो रोग सम्झौता नहुने होइन, भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणले यही रोगको उपचार खोज्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, आर्थिक समृद्धि र कूटनीतिक सन्तुलनको वास्तविक परीक्षा अब दिल्लीमा हुँदैछ।

काठमाडौं, २९ कात्तिक ।  मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेपछि पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमणका रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत यात्रा गर्ने तयारी तीव्र पारेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न दिल्ली भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक औपचारिकताका रूपमा मात्र बुझ्नु नेपालको भूराजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्नु हो।

यो भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर मात्र होइन, नयाँ सरकारको कूटनीतिक क्षमता, राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको प्रतिबद्धता र परिणाम निकाल्ने इच्छाशक्तिको अग्निपरीक्षा पनि हो।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म, व्यापार, खुला सीमा र जनस्तरको आत्मीयतासँग जोडिएको छ। तर यही निकटताभित्र अनेकौँ असमझदारी, असमानता, अविश्वास र अनुत्तरित प्रश्न पनि थुप्रिएका छन्। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई केवल रोटीबेटीको सम्बन्ध भनेर व्याख्या गरेर अब पुग्दैन।

सम्बन्धको वास्तविक मूल्यांकन आर्थिक साझेदारी, पारस्परिक सम्मान, सार्वभौमिकताको स्वीकारोक्ति र एकअर्काका जायज चासोप्रतिको संवेदनशीलताबाट हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणले यही आधार स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।

सम्झौताको थुप्रो, उपलब्धिको खडेरी
नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष भनेकै विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीको कमजोर कार्यान्वयन हो।

उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छन्, संयुक्त वक्तव्य जारी हुन्छन्, दर्जनौँ सहमति हुन्छन्, परियोजनाको घोषणा हुन्छ र नेताहरूले विकासको नयाँ अध्याय सुरु भएको दाबी गर्छन्। तर केही समयपछि ती प्रतिबद्धता कागजका पानामा सीमित हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, तर आयोजनाको गति फेरिँदैन।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। महाकाली सन्धि भएको तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि यो परियोजना कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुग्न सकेको छैन।

जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र दुवै देशको आर्थिक लाभसँग जोडिएको यति ठूलो परियोजना वर्षौँसम्म अल्झिनु केवल प्राविधिक समस्या होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र कूटनीतिक प्राथमिकताको पनि प्रश्न हो।

यसपटक प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वरबारे फेरि अर्को प्रतिबद्धता मात्र लिएर फर्कनु हुँदैन। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कहिले टुंग्याउने, लागत र लाभ बाँडफाँटको विवाद कसरी समाधान गर्ने, लगानीको ढाँचा के हुने र निर्माण कहिले सुरु गर्ने भन्ने विषयमा समयसीमासहितको सहमति आवश्यक छ। पानीको उपयोग, ऊर्जा उत्पादन र लाभ बाँडफाँटमा नेपालको हित सुरक्षित नगरी हतारमा सहमति गर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन। तर अनिश्चितकालसम्म विवादमै अल्झिरहनु पनि राष्ट्रिय हित होइन।

महेन्द्रनगर तथा दोधारा चाँदनी क्षेत्रको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माणलाई पनि नेपालले व्यापार तथा पारवहन सहज बनाउने दृष्टिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

सीमावर्ती पूर्वाधारको विकास केवल भवन निर्माण होइन, नेपालको व्यापार लागत घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्ने विषय हो। घोषणा गरिएको आयोजनाको जग्गा, लगानी, निर्माण अवधि र सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट हुनुपर्छ।

हवाई मार्ग : नेपालको आकाशमाथि अर्को देशको निर्णय ?
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेका छन्। तर पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय उडान, यात्रु चाप र व्यावसायिक सञ्चालनको वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। यसको एउटा प्रमुख चुनौती भारतबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग (एयर इन्ट्री रुट) प्राप्त गर्नु हो।

सन् २०१४ देखि नेपालले थप हवाई प्रवेश मार्गका लागि पहल गर्दै आएको विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।

विमानस्थल बनाउने जिम्मेवारी नेपालको, ऋणको भार नेपाली जनताको, तर त्यसको प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालनका लागि आवश्यक हवाई मार्गको विषयमा छिमेकीको सहमति पर्खिरहनुपर्ने अवस्था आफैँमा गम्भीर विषय हो।

बालेन सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। भैरहवा र पोखराका लागि आवश्यक हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा स्पष्ट सहमति खोज्नुपर्छ। हवाई सुरक्षाको मापदण्ड र प्राविधिक आवश्यकतालाई सम्मान गर्दै नेपालका विमानस्थललाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न मिल्ने समाधान निकाल्न सकिन्छ।

तर यसका नाममा विमानस्थलको व्यवस्थापन वा सञ्चालनसम्बन्धी कुनै निर्णय हतारमा गरिनु हुँदैन। यदि विदेशी कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आउँछ भने त्यसको पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, आर्थिक सम्भाव्यता, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन हितको परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ। हवाई मार्ग प्राप्त गर्ने नाममा विमानस्थल सञ्चालनको अधिकारसम्बन्धी असन्तुलित सम्झौता गर्नु अर्को समस्या निम्त्याउनु हुनेछ।

बाढीपीडितको घाउमा आर्थिक मलम
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल, बस्ती, व्यापारिक सम्पर्क र जनजीवनमा गम्भीर क्षति पुर्यासएको छ।

पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा भारतसँग सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानसहित दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सहयोग माग गर्ने नेपालको तयारीलाई स्वाभाविक रूपमा हेर्न सकिन्छ।

तर सहयोग माग्नु र सहयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्ने तयारी गर्नु दुई फरक विषय हुन्। सरकारले दिल्लीसमक्ष रकमको ठूलो अंक प्रस्तुत गरेर मात्रै हुँदैन।

कुन सडक पुनर्निर्माण गर्ने, कुन पुल बनाउने, कुन बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने, कुन जलविद्युत् तथा प्रसारण संरचना पुनःस्थापना गर्ने र कुन परियोजनामा कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने विस्तृत योजना तयार हुनुपर्छ।

सहयोगको स्वरूप पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र व्यावसायिक ऋणबीचको भिन्नता बुझेर नेपालको ऋणभार बढ्न नदिने गरी वार्ता गर्नुपर्छ।

विगतमा भारतले उपलब्ध गराएका कतिपय सहुलियतपूर्ण ऋणका रकमसमेत परियोजना पहिचान, खरिद प्रक्रिया र सर्तका कारण पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको अनुभव छ। त्यसैले रकम घोषणा गराउनु मात्र सफलता होइन, रकम प्राप्त हुनु, परियोजना सुरु हुनु र जनताले त्यसको लाभ पाउनु वास्तविक सफलता हो।

सरकारले भारतसँग सहयोग माग्दा नेपालको पुनर्निर्माण प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रियामा नेपाली स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विपद्को पीडालाई कूटनीतिक अवसरमा बदल्ने हो, तर राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कमजोर पारेर होइन।

सीमा विवादमा मौनता होइन, परिपक्व पहल
नेपाल–भारत सम्बन्धमा सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये सीमा विवाद पनि एक हो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता जस्ता विषय लामो समयदेखि अनिर्णीत छन्।

नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका यी विषय कुनै सरकारको व्यक्तिगत रुचि वा राजनीतिक दलको चुनावी नारामा सीमित हुन सक्दैनन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमणमा सीमा विवाद उठाउने साहस गर्नुपर्छ। तर यो विषय भावनात्मक उत्तेजना, सामाजिक सञ्जालको आक्रोश वा सार्वजनिक भाषणको प्रदर्शनबाट होइन, प्रमाण, ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ।

नेपालले आफ्नो दाबी स्पष्ट रूपमा राख्दै दुवै देशका प्राविधिक तथा कूटनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। सीमा समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति, नियमित संवाद र समयबद्ध कार्ययोजना आवश्यक छ।

विवादित भूभागको विषयलाई व्यापार, ऊर्जा वा आर्थिक सहयोगसँग सौदाबाजीको साधन बनाउनु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता कुनै आर्थिक प्याकेजको मूल्यमा साटिने विषय होइन।

यद्यपि सबै विषय एउटै भ्रमणमा समाधान हुन्छन् भन्ने अपेक्षा अव्यावहारिक हुन सक्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु हुनु, वार्ताको संयन्त्र सक्रिय हुनु र आगामी बैठकको समयसीमा निर्धारण हुनु हो।

आर्थिक सम्बन्धमा बराबरीको खोजी
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। तर दुई देशबीचको व्यापार असन्तुलन नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक चुनौती बनेको छ।

नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, औषधि, मेसिनरी र उपभोग्य वस्तु आयात गर्छ। निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक हुँदा नेपालको व्यापार घाटा बढिरहेको छ।

यसपटकको भ्रमणमा नेपालले केवल सहयोग र अनुदानको कुरा गरेर पुग्दैन। नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश, गैरभन्सार अवरोधको न्यूनीकरण, कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितता, विद्युत् व्यापार, पारवहन सुविधा र सीमा नाकाको पूर्वाधार सुधारका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

नेपालले भारतलाई विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावना विस्तार गर्न सक्छ। जलविद्युत् उत्पादनमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ। तर विद्युत् उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको बजार, प्रसारण लाइन र दीर्घकालीन खरिद सम्झौता पनि आवश्यक छ।

भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई पारस्परिक लाभको आधारमा विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालको जलस्रोतलाई केवल छिमेकीको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने स्रोतका रूपमा होइन, नेपालको औद्योगिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा उपयोग गर्ने नीति चाहिन्छ।

छिमेकीको सुरक्षा चासो र नेपालको सार्वभौमिकता
नेपाल दुई ठूला मुलुक भारत र चीनबीच अवस्थित छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील छ। भारतले नेपालको सुरक्षा चासोलाई महत्त्व दिनु स्वाभाविक हो, त्यसैगरी नेपालले पनि आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र विकास साझेदार छनोट गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्न पाउनुपर्छ।

नेपालले चीन, भारत वा अन्य कुनै मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा अर्को मुलुकविरुद्धको गतिविधि गर्ने उद्देश्य राख्नु हुँदैन। त्यस्तै, कुनै छिमेकीको सुरक्षा चासोको नाममा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि अनुचित दबाब पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

बालेन सरकारले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई कुनै एक मुलुकको पक्ष वा विपक्षमा उभिने दृष्टिकोणबाट होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितको केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने नाममा चीनसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउनु हुँदैन।

चीनसँग सहकार्य गर्ने नाममा भारतसँगको ऐतिहासिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नु पनि हुँदैन। नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित, विश्वसनीय र पारदर्शी हुनुपर्छ।

कूटनीति भाषण होइन, तयारी र परिणाम हो
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय गर्नु हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्र एजेन्डा तयार गरेर हुँदैन। अर्थ, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले आ–आफ्नो क्षेत्रका प्रस्ताव तथ्यांक र परियोजनासहित तयार गर्नुपर्छ।

प्रत्येक एजेन्डामा तीनवटा प्रश्नको जवाफ हुनुपर्छ—नेपालले के चाहेको हो? भारतसँग के सहमति गर्न सकिन्छ? सहमति भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ?

प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ। ठूला आयोजनाका लागि दुवै देशका जिम्मेवार अधिकारी, बजेट, समयसीमा र प्रगति अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्छ।

प्रत्येक तीन वा छ महिनामा प्रगति समीक्षा गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ। सहमति कार्यान्वयन नभए त्यसको कारण सार्वजनिक गर्ने जवाफदेहिता पनि आवश्यक छ।

त्यस्तै, भ्रमणबाट हुने सम्झौता र समझदारीका मुख्य बुँदा नेपाली जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ। गोपनीयता आवश्यक पर्ने सुरक्षा वा रणनीतिक विषयबाहेक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौता जनताले बुझ्ने भाषामा उपलब्ध हुनुपर्छ।

संसद्को सम्बन्धित समितिलाई जानकारी गराउने र कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।

सरकारले भ्रमणअघि नै प्राथमिकताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, कूटनीतिक विज्ञ, निजी क्षेत्र र सीमावर्ती क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गर्नु कमजोरी होइन, परिपक्वताको संकेत हो। राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषय कुनै एउटा दल वा प्रधानमन्त्रीको निजी एजेन्डा हुन सक्दैनन्।

बालेनका लागि अवसर पनि, चुनौती पनि
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजनीतिक पहिचान परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक छ। जनताले नयाँपन, परिणाममुखी काम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जवाफदेहिताको अपेक्षा राखेर नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। अब त्यही अपेक्षा परराष्ट्र नीतिमा पनि देखिनुपर्छ।

तर विदेश नीति सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता, कडा अभिव्यक्ति वा व्यक्तिगत छविले सञ्चालन हुँदैन। यहाँ तथ्य, इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संस्थागत स्मरण, वार्ताकौशल र धैर्य चाहिन्छ। कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ मौनता पनि रणनीति हुन्छ, तर मौनताको नाममा राष्ट्रिय स्वार्थका विषय ओझेलमा पर्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सम्बन्धमा न त अनावश्यक उत्तेजना देखाउनुपर्छ, न त आत्मसमर्पणको मानसिकता। मित्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमान एकअर्काका विरोधी होइनन्। छिमेकीसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना जायज अडान राख्न सक्नु नै परिपक्व कूटनीति हो।

दिल्ली भ्रमणमा पञ्चेश्वरको समयसीमा, हवाई प्रवेश मार्गको ठोस सहमति, बाढीपछिको पुनर्निर्माण सहयोगको स्पष्ट स्वरूप, सीमा संवादको कार्यतालिका, व्यापार तथा पारवहनमा सुधार र ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापित गर्न सके प्रधानमन्त्रीले उपलब्धि हासिल गरेको मानिनेछ।

तर भ्रमणपछि पनि पुरानै संयुक्त वक्तव्य, उही प्रतिबद्धता र उही अनिश्चितता दोहोरियो भने नयाँ नेतृत्व र पुरानो राजनीतिक शैलीबीच कुनै भिन्नता देखिने छैन।

अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेनले दिल्लीबाट कति ठूला उपहार ल्याए भन्नेभन्दा पनि नेपालको हितमा कति ठोस निर्णय गराउन सके भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ। दुई अर्ब डलरको सहयोग घोषणा भयो कि भएन भन्नेभन्दा पनि त्यो सहयोग कुन सर्तमा आयो, कहाँ खर्च भयो र जनताले के पाए भन्ने कुरा निर्णायक हुनेछ।

नेपाललाई भारतसँग टकराव होइन, सम्मानजनक साझेदारी चाहिएको छ। सहयोग चाहिएको छ, तर निर्भरता होइन। लगानी चाहिएको छ, तर राष्ट्रिय हितको मूल्यमा होइन। मित्रता चाहिएको छ, तर सार्वभौमिकतामा सम्झौता गरेर होइन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको दिल्ली यात्रा यस अर्थमा एउटा सामान्य विदेश भ्रमण होइन। यो नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी परिभाषित गर्छ, छिमेकीसँग कसरी वार्ता गर्छ र आफ्ना प्रतिबद्धतालाई कसरी परिणाममा बदल्छ भन्ने परीक्षण हो।

दिल्लीमा बालेनले नयाँ आश्वासनको झोला होइन, नेपालको राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने ठोस सम्झौता बोकेर फर्कन सक्नुपर्छ।

किनकि नेपाली जनतालाई अब भाषण, फोटो र संयुक्त वक्तव्यको उपलब्धि होइन, विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति चाहिएको छ। कूटनीतिक सफलताको मापन स्वागत समारोहको भव्यताले होइन, सम्झौताको कार्यान्वयनले हुनेछ।